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देवास : किसान विरोधी तीन कृषि कानूनों व बिजली बिल 2020 के खिलाफ व किसानों को खाद बीज कीटनाशक डीजल बिजली सस्ते और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये जाने की मांग को लेकर आल इंडिया किसान खेत-मजदूर संगठन के आह्वान पर देवास के गदईशा पिप्ल्या गांव में “ग्राम धरना” दिया गया। धरने में किसानों को सम्बोधित करते हुए ए आई के के एम एस के राज्य कमेटी सदस्य श्री सोनू शर्मा ने कहा कि एक तरफ सरकार किसान विरोधी तीन काले कानून ला रही है वहीं दूसरी तरफ बड़ी-बड़ी कम्पनियों को खाद, बीज, कीटनाशक डीजल आदि की मनमानी रेट बढ़ाने की छूट दे रही है। नतीजतन किसान खरीफ फसल बुवाई के लिए महंगे बीज डीजल और खाद लेने को विवश है। हम सरकार से मांग करते है कि इन लागत सामग्रियों को सस्ते से सस्ता कर किसान की लागत घटाये और उसकी उपज का वाजिब दाम मिलना सुनिश्चित करे। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1955 संशोधन करते हुए आवश्यक वस्तुओं की भंडारण करने की खुली छूट दे दी जिसके तहत बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के हाथों में सारी आवश्यक वस्तुएं चली जाएगी वह किसानों से सस्ते दामों में खरीद कर उसका भंडारण करेंगे और जब पूरे बाजार में इन आवश्यक वस्तुओं में कमी आएगी तो यही बड़े-बड़े कारपोरेट घराने आम जनता को महंगी करके देंगे इससे महंगाई और बढ़ेगी|
धरना को (AIKKMS )के जिला अध्यक्ष श्री रोहित मालवीय ने कहा कि बिजली बिल 2020 से बिजली का पूरी तरह से निजीकरण किया जा रहा है जिसके तहत हम देख रहे हैं किसानों के और आम जनता के बिजली के बिलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है| श्री विजय मालवीय ने धरने को संबोधित करते हुए गांव के किसानों से जन कमेटी बनाने का आह्वान किया जिसके तहत गांव की कमेटी बनाकर गांव की समस्याओं को सरकार के सामने रख सके और सरकार द्वारा जो लगातार किसान विरोधी बिल आ रहे हैं इसके विरोध में जोरदार आंदोलन देवास में भी खड़ा किया जा सके
ज्ञातव्य हो कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आगामी 26 जून को “राजभवन घेराव” की अपील की गयी है। ये आंदोलन दिन व दिन गांव गांव तक फैलता जा रहा है। इन तीन कृषि विरोधी कानूनों के चलते खाद्यान्न पदार्थों की महंगाई के खिलाफ शीघ्र ही आम जनता सड़कों पर होगी|
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