*मप्र में लाखों रिक्त पड़े पदों को भरने व लंबित भर्ती प्रक्रियों को पूर्ण कराने और आगामी भर्तीयों के संबंध में देवास के बेरोजगारों ने दिया ज्ञापन।*
देवास:- देवास कलेक्टर में Movement Against Unemployment के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देते हुए बताया की मध्यप्रदेश में बेरोजगार युवा, छात्र लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं परन्तु मध्यप्रदेश में 2017 के बाद से ही विभिन्न विभागों में पद खाली होते हुए भी भर्तियां नहीं कि जा रही हैं। युवाओं के अंदर घोर हताशा निराशा का माहौल व्याप्त है। तनाव के चलते लगातार बेरोजगार युवाओं के द्वारा आत्महत्या करने की खबरें आ रही है। PEB में फैले भ्रष्टाचार के चलते भर्ती पेपर लीक, रिजल्ट में गड़बड़ी आदि आम बात हो गयी है। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे हालत में राज्य सरकार को बिना देरी किये उचित कदम उठाते हुए स्थाई रोजगार की व्यवस्था की जाए। रिक्त पदों पर शीघ्रता से भर्ती की जाए। ज्ञापन में सामिल विनोद प्रजापति, पालसिंह, रोहित राठौर विजय मिलवीय, धर्मेंद्र मालवीय, सोहन बागड़िया आदि नौजवान सामिल रहे
हमारी मुख्य मांगे-
1. भर्ती परीक्षा बोर्ड PEB द्वारा आगामी भर्ती परीक्षा कैलेण्डर जारी किया जाए जिसके अंतर्गत सभी बैकलॉग पदों सहित (SI ASI, पटवारी, कॉस्टेबल, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3, स्टेनोग्राफर, लेबर इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सब इंजीनियर और अन्य भर्ती परीक्षा) सम्मिलित की जाए।
2. MPPSC के 2019 2020 2021 की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र ही नियुक्ति दी जाये।
3. PEB में व्याप्त भ्र्ष्टाचार पर रोक लगाओ। भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े से संबंधित सख्त कानून बनाया जाए। साथ ही MPTET वर्ग 3 पेपर लीक मामले मे दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए।
4. सभी शासकीय विभागों में खाली पड़े पदों पर स्थायी नियुक्ति हो। आउटसोर्स, कॉन्ट्रैक्ट और संविदा नियुक्ति पर रोक लगाते हुए अतिशीघ्र स्थाई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो।
5. OBC आरक्षण केस के जल्द निराकरण के लिए, मप्र सरकार की तरफ यथा संभव कदम उठाया जाए।
5. ठेकाकरण(कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम) पर पूर्णतः रोक लगे। स्थाई रोजगार देना सुनिश्चित करो।
6. शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 में पदों की वृद्धि कर द्वितीय काउंसलिंग शुरू की जाए ताकि स्कूलों में रिक्त पदों की पूर्ति हो सके।
7. प्रतियोगी परीक्षा मे अभ्यर्थी की ऊपरी आयुसीमा मे 3 वर्षों की छुट दी जाए ।
8. भर्तियों से संबंधित कोर्ट केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। यदि कोई केस लंबे समय तक कोर्ट में रहने की संभावना है तो अन्य विकल्प अपनाते हुए फार्मूला बने और भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो ।
9. परीक्षा केंद्रों की संख्या बड़ाई जाए ऑनलाइन परीक्षा को अल्प समय में पूर्ण कर “Normalization” को
बन्द किया और परीक्षा पूर्ण होने के एक हफ्ते में परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए।
10. सभी सरकारी उपक्रमों, रेलवे, बीमा,बैंक, बिजली, परिवहन, स्वास्थ, शिक्षा आदि PSUs के निजीकरण करना बंद करो। निजी क्षेत्र में कार्यरत युवाओं का शोषण रोकने को लेकर कारगर उचित कानूनी कदम उठाया जाए।
11. जब तक रोजगार नही तब तक, जीवन जीने लायक बेरोजगारी भत्ता दो।
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