“जमीयत उलेमा ए हिंद” की याचिका पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को कड़ी फटकार

“जमीयत उलेमा ए हिंद” की याचिका पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को कड़ी फटकार

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा की अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित हो जाए, तो भी इमारत ढहाई जाना उचित नहीं सप्रीम ।कोर्ट में आज से बुलडोजर मामलों की सुनवाई शुरू हो गई।

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल आरोपी होने के आधार पर किसी का घर गिराना उचित नहीं है. अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाया और कहा कि यदि कोई व्यक्ति दोषी साबित भी होता है, तो भी उसके घर को गिराना उचित नहीं है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि अपराध में दोषी पाए जाने पर भी घर नहीं गिराया जा सकता. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वे अवैध कब्जे या निर्माण के कारण निशाने पर थे, न कि अपराध के आरोप के कारण।

जमीयत उलेमा ए हिंद ने एक याचिका दाखिल कर सरकारों द्वारा आरोपियों के घरों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की है. याचिका में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल में हुई बुलडोजर कार्रवाइयों का हवाला देते हुए अल्पसंख्यक समुदायविशेषकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया गया है. याचिका में ‘बुलडोजर जस्टिस’ की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से शीघ्र सुनवाई की अपील की गई थी
याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकारें हाशिए पर मौजूद लोगों, खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमनकारी कार्रवाई कर उनके घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर चला रही हैं, जिससे उन्हें कानूनी उपाय का मौका नहीं मिल रहा है.

एमनेस्टी इंटरनेशनल की फरवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2022 से जून 2023 के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 128 संपत्तियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया. मध्य प्रदेश में एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया, हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में राशिद खान का घर भी बुलडोजर से गिरा दिया गया, जिसमें उनके 15 वर्षीय बेटे पर स्कूल में अपने सहपाठी को चाकू से घायल करने का आरोप था

आपको बता दे की अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी हाजी शहज़ाद अली के घर पर बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थीं  जिसके बाद सारे देश भर में इसका विरोध हुआ था।