- महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बढ़ते दाम, बिजली व सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण, अश्लीलता, अपसंस्कृति, नशाखोरी, व महिलाओं पर बढ़ते अपराध पर रोक लगाने व जिले में व्याप्त समस्याओं के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध दिवस के तहत SUCI (C) ने किया प्रदर्शन
देवास| क्रांतिकारी पार्टी SUCI (C) ने जन समस्याओं के खिलाफ 29 फरवरी को राज्यव्यापी विरोध दिवस का आव्हान पर देवास के भोपाल चौराहा पर प्रदर्शन किया व ज्ञापन सौंपा| प्रदर्शन को संबोधित करते हुए SUCI(C) पार्टी के एडवोकेट राजुल श्रीवास्तव ने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई और लगातार घट रही आमदनी व रोजगार के संकट ने आम लोगों के जीवन को कठिन बना दिया है। आपकी सरकार वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण करने की बजाय अब उन पर टैक्स लगाकर उन्हें और महंगा कर रही है। देश में सबसे ज्यादा वैट मध्यप्रदेश में है जिससे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतें अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है | खाने पीने की वस्तुओं के दाम हर महीने साढ़े चार प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं, प्रदेश में 37 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है|मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थाई भर्तियां नहीं निकाली जा रही है,जो थोड़ी बहुत निकली उनमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। 40 लाख शिक्षित रजिस्टर्ड। बेरोजगार है बेरोजगारी के कारण प्रदेश में हर रोज 5 से 6 नौजवान आत्म हत्या करने को मजबूर है| ऐसी स्थिति में सरकार आम आदमी को राहत देने की बजाय पूंजीपतियों के हित में नीतियां बना रही है, सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण किया जा रहा है| मध्य प्रदेश की बिजली का क्षेत्र अडानी को 35 साल के लिए 1 ₹ लीज पर दिया जा रहा है । कारपोरेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनसे महंगी बिजली, महंगा कोयला खरीदा जा रहा है जबकि आम गरीब जनता पर महंगी बिजली का बोझ डाला जा रहा है।
ऐसी आर्थिक दशा में आम जनता सरकार से राहत की आशा करती है। लेकिन सरकार जीएसटी को आम जनता पर थोप कर उससे वसूली कर रही है जबकि कारपोरेट टैक्स घटाकर करोड़ों का टैक्स माफ कर चुकी है, ये दिखाता है कि सरकार जनता के लिए संवेदनशील नहीं है। यहाँ तक कि सरकारी शह पर जातिवाद, सांप्रदायिकता, नशाखोरी और अश्लीलता को समाज में बढ़ाया जा रहा है ऐसी स्थिति में इन तमाम समस्याओं के खिलाफ हमें मिलकर आंदोलन संगठित करना होगा | प्रदर्शन को एड शुभम लोधी ने भी सम्बोधित किया प्रदर्शन का संचालन विजय मालवीय ने किया, प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन का वाचन मनोहरसिंह ने किया | ज्ञापन में जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं को GST मुक्त करो।हर नागरिक को सस्ता राशन और नि:शुल्क पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी, बिजली संशोधन विधेयक 2022 रद्द करो।मध्य प्रदेश का बिजली क्षेत्र पूंजीपतियों के हवाले करने की नीति रद्द करो । नागरिकों को सस्ती बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करो, स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो|, एल.पी.जी.सिलिंडर, पैट्रोल डीजल पर सरकारी नियंत्रण बहाल करो व सब्सिडी मिलना सुनिश्चित करो।, नई शिक्षा नीति 2020 रद्द करो| , सरकारी स्कूलों को बंद करने की नीति रद्द करो, मध्यप्रदेश के तमाम विभागों में रिक्त पड़े पदों पर शीघ्र भर्ती करो सभी बेरोज़गारों को रोज़गार दो सभी सरकारी विभागों का निजीकरण बंद करो। घर घर शराब पहुचाने वाली मध्यप्रदेश सरकार की नई शराब नीति 2022 रद्द करो शराब,नशा , अश्लीलता, पोर्न फिल्मों पर रोक लगाओ, सभी को निशुल्क चिकित्सा मिलना सुनिश्चित करो सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा शिक्षा के निजीकरण की नीति रद्द करो।व स्वास्थ्य बजट में वृद्दि करो, सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करो, सभी विभागों में किया जा रहा ठेकाकारण रद्द करो ,स्थाई भर्ती करो ,श्रम कानूनों में किए गए परिवर्तन रद्द करो, घंटे का कार्य दिवस लागू करो, छोटा भट्टा में नाली की समस्या को दूर कर रोड़ बनाई जाए, ग्राम हवनखेड़ी मे आठवीं तक के स्कूल को उन्नयन कर उसे हाई स्कूल बनाया जाए, देवास में शहर के बीचों बीच स्थित शराब के ठेकों को हटाया जाए, शहर में ड्रेनेज सिस्टम को दुरस्त किया जाए, एम.जी. हॉस्पिटल में व्याप्त समस्या को दूर किया जाए व पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध कराएं जाए, देवास में बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप नए सरकारी अस्पताल खोले जाए, देवास की तमाम उद्योगों में श्रम कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए, पटवारी भर्ती में हुए घोटाले की जांच कर पुनः भर्ती निकाली जाए आदि मांगे उठाते हुए, बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे।